बजट
1 अप्रैल 2024 से गाय के दूध का मूल्य 36 रुपए लीटर से बढ़ाकर 45 रुपए करने की घोषणा। भैंस का दूध 36 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए लीटर पर खरीदेगी सरकार। CM सुक्खू ने कहा कि देश में पहली बार दूध का समर्थन मूल्य दिया गया है।
राजीव गांधी प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा। प्रत्येक पंचायत के 10 किसानों को जहर मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 36 हजार किसानों को इस खेती से जोड़ जाएगा। ऐसे किसानों का 30 क्विंटल अनाज MSP पर खरीदने की घोषणा। प्राकृतिक विधि से तैयार गेहूं 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी।
किसानों को जालीदार बाड़ और नुकीली तारों की बाड़ लगाने के लिए 10 करोड़ रुपए सब्सिडी दी जाएगी।
हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे, पिछली सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत, इससे कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ रहीं कई चुनौतियां। कर्मचारियों के वेतन की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी गई। हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी देंगे, इससे युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा।
सोलर रूफ टॉफ को बढ़ावा दिया जाएगा।
आपदा प्रभावितों को मिलने वाली राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर सात लाख रुपए की।
मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी। हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा। मछुआरों को मोटरसाइकिल 3 व्हीकल उपदान पर देंगे।
2024-25 के दौरान बागवानी क्षेत्र में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 75 सिंचाई योजनाएं बनाई जाएंगी। सब-ट्रॉपिकल क्षेत्रों में 2 फूड प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करेंगे।
हिमाचल में 8 लाख भेड़ें और 11 लाख बकरियां हैं। इनके लिए FMD वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए भेड़-बकरी पालन प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा। इस पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
कृषि 582करोड़
75 लघु सिंचाई योजनाएं
सेब सीजन में यूनिवर्सल कार्टन का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा
हार्टिकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा, नई ठोस नीति का निर्माण
स्टेट कैंसर संस्थान हमीरपुर में खोलने का ऐलान,100 करोड़ का प्रावधान
सौर उर्जा में सरकार करेगी फोकस
सोलन, पालमपुर और धर्मशाला MC एरिया में भवन निर्माण में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा
वित्त वर्ष 2024 में राज्य के 500 शिक्षा संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे।
हर पंचायत स्तर पर आधुनिक पुस्तकालय खोलें जाएंगे। पहले चरण में 493 पुस्तकालय खोलने की योजना है। तीन किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित स्कूल में विद्यार्थियों के आने-जाने की व्यवस्था सरकार करेगी। विद्यार्थियों को स्वच्छ पानी की बोतल मिलेगी। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
अंग्रेजी माध्यम से पढ़ सकेंगे विद्यार्थी
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ होगा।
आगामी वित्तीय वर्ष में छह हजार प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) करने वाले भी पात्र होंगे। ब्रिज कोर्स करवाकर इन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। शिक्षा की बेहतरी के लिए आगामी वित्तीय वर्ष से व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा।
हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब
57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं। जल्द इस काम को पूरा किया जाएगा। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी।
2026 के अंत तक हर जिले में इंट्रीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब खोले जाएंगे।
मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रूपए बढ़ाने का ऐलान
बाल्मिकी कामगार आवास योजना का ऐलान, अढ़ाई लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवार को
3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार
पंचायती राज में
मुख्यमंत्री ने मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपये करने की घोषणा की। 60 रुपये बढ़ाई गई। यह एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। वित्त वर्ष 2024 में पांच हजार गांवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा। ढाई लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाली मनरेगा महिला कामगारों को मकान बनाने के लिए तीन लाख की सहायता दी जाएगी।
पंचायती राज संस्थाओं सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी
जिला परिषद अध्यक्ष 24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 18000
सदस्य 7800
पंचायत समिति अध्यक्ष 11500
उपाध्यक्ष 8400
सदस्य 7200
प्रधान पंचायत 7200
उपप्रधान 4800
सदस्य 750
नगर निगम महापौर 24000
उपमहापौर 18000
पार्षद 8300
नगर परिषद अध्यक्ष 10000
उपाध्यक्ष 8400
पार्षद 4200
प्रधान नगर परिषद 8400
उपप्रधान 6600
सदस्य 4200
वाल्मीकि समाज के कामगारों के आवास निर्माण के लिए महर्षि वाल्मीकि कामगार योजना की घोषणा। इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे कर्मचारी, जिनकी आय ढाई लाख रुपए सालाना से कम हो और उनका अपना घर न हो, उन्हें 3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी 240 से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा। 60 रुपए का इजाफा हुआ। हिमाचल में 12 लाख से ज्यादा मनरेगा जॉब कार्डधारक हैं।
मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना की घोषणा। 70 साल से अधिक आयु के कृषक व वृद्धों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। आयकर नहीं देने वाले वृद्धों का भी मुफ्त इलाज होगा।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा। इसके अंतर्गत सभी विधवाओं के 27 साल तक की आयु के बच्चे, जिनके परिवार की आय एक लाख से कम हो, की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इन्हें विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रम कराए जाएंगे। विधवाओं के 18 साल से कम उम्र के बच्चे के खाते में 1000 रुपए RD में सरकार जमा कराएगी।
दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कंडाघाट में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की घोषणा। इसमें आवासीय सुविधा और खेल मैदान जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी।
प्रदेश में पढ़ो हिमाचल अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत 500 संस्थानों में रीडिंग रूम बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर आधुनिकतम पुस्तकालय बनाने की घोषणा।
जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल नहीं हैं, वहां बच्चों को घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
सभी स्कूलों में खेल व व्यायाम के लिए एक पीरियड अनिवार्य होगा। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
मेरा विद्यालय योजना का ऐलान। इसके तहत विधायक और अधिकारी कोई भी स्कूल गोद ले सकेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चे पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सकेंगे। अगले वित्त वर्ष में 6000 प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती होंगे। इन पदों पर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) भर्ती होंगे। इन्हें ब्रिज कोर्स करवाकर ट्रेनिंग दी जाएगी।
हिमाचल में 57 लाख लोगों के डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्स-रे की सुविधा दी जाएगी।